National News - RBI का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से अब सिर्फ OTP ही से नही होगा काम

National News -  RBI का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से अब सिर्फ OTP से ही नही होगा काम

National News - RBI's big decision, from April 1, only OTP will no longer work

केंद्रीय बैंक RBI के अनुसार १ अप्रैल २०२६ से बदल जायेगा ऑनलाइन पेमेंट का तरीका, अब सिर्फ OTP ही नही बायोमेट्रिक और पिन भी होगा अनिवार्य|

जैसे कि हम जानते हैं भारत UPI ट्रांजेक्शन में दुनिया में पहले नंबर पर है, जहाँ पर तेजी से बढ़ते डिजिटल लेनदेन और उसके साथ बढ़ते साइबर अपराधों (CYBER CRIME) पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले के अनुसार अब देश में ऑनलाइन पेमेंट का पूरा तरीका बदल जायेगा| RBI ने डिजिटल भुगतान (ONLINE PAYMENT) के लिए नए सुरक्षा मानक जारी किये हैं जिसके तहत अब केवल एक OTP (ONE TIME PASSWORD) के भरोसे लेनदेन करना संभव नही रह जायेगा|

क्या है RBI के बड़ा फैसला और नया नियम?

RBI की नहीं गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के लिए MFA (MULTI-FACTOR AUTHENTICATION) अनिवार्य होगा| वर्तमान में अभी इसके लिए २ फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) आधारित नियम हैं, जिसमे एक पासवर्ड/पिन और एक SMS- आधारित OTP का उपयोग हो रहा है| लेकिन अब RBI ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल भुगतान के सुरक्षा के इन दो मनको में से कम से कम  एक 'डायनेमिक' होना चाहिए, इसका मतलब हर ट्रांजेक्शन के लिए हर बार नया और अलग होना चाहिए|

और क्या होंगे OTP के विकल्प?

साइबर अपराधी (CYBER CRIMINAL) ग्राहकों के OTP अक्सर  'फिशिंग' या 'सिम स्वैपिंग' के जरिये चुरा लेते हैं, और इसे रोकने के लिए ही RBI नियम में समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन करते रहता है| इसी कड़ी में अब बैंको और फाइनेंस कंपनियों को अन्य विकल्प को अपनाने के लिए बढ़ावा देना आवश्यक है,  जैसे:

• बायोमेट्रिक - फिंगरप्रिंट स्कैन , फेस आईडी या आइरिस स्कैन|
• इन-एप नोटिफिकेशन - बैंक के अधिकारिक एप पर ट्रांजेक्शन को अप्प्रूव 'APPROVE' करने का विकल्प
• हार्डवेयर टोकन - विशेष तौर पर बड़े बिज़नेस ट्रांजेक्शन के लिए अलग प्रकार का डिवाइस

नियमों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन 'RISK-BASED AUTHENTICATION' है, इसका मतलब है कि बैंक ग्राहक के खर्च करने और लोकेशन की निगरानी भी करेंगे, साथ ही यदि कोई भी लेनदेन संदिग्ध लगा या बड़ी राशि का है तो सिस्टम आटोमेटिक ही अतिरिक्त सुरक्षा जाँच मांगेगा| ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी रहत और अच्छी बात यह है कि यदि कोई बैंक इन सुरक्षा मानकों का पालन नही करता और इसके चलते ग्राहक के साथ फ्रॉड होता है तो, उसकी पूरी वित्तीय जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बैंक की होगी|

ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा?

इस नए नियम के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए भुगतान की प्रकिया थोड़ी लम्बी हो जाएगी, लेकिन यह उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कारगर होंगे| छोटे  और नियमित भुगतानों जैसे UPI LITE के लिए नियमों में कुछ छुट या लचीलापन दिया जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए ०१ अक्टूबर २०२६ से नियम बहुत कड़े होंगे|

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सोर्स - ईटीवीभारत